पीईबी के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी | मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय

PEB Pariksha metting five marks increase all Barg: पीईबी परीक्षाओं में विभिन्न वर्गों को 5% अंक दिए जाने को मंजूरी

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी की ओर से आयोजित परीक्षा में विभिन्न वर्गों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने को मंजूरी दी है| विभिन्न वर्गों के उम्मीदवार को पीईबी की परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाने एवं इन वर्गों के उम्मीदवारों की ओर से दी गई सेवा के मददेनजर अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया|

मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग में विज्ञान प्रबंधन प्रावधान

मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के विषय व्यभिचार अन्य प्रावधान किए गए हैं| इसमें आयोग प्रदेश में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए हितग्राहियों का चिन्हाकन, सामान्य वर्ग की समग्र कल्याण संबंधी बिंदुओं पर विचार करना, प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों के कल्याण की दिशा में राज्य शासन को नई कार्य योजनाएं बनाने, पुराने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने तथा आनुषांगिक विषयों पर सुझाव देना शामिल है|

शासकीय भूमि का धारणाधिकार संशोधित किया गया

कैबिनेट ने नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार के संबंध में 24 सितंबर, 2020 हो जारी परिपत्र में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया| संशोधन अनुसार यदि एक ही भूखंड का मिश्रित उपयोग (आवासीय एवं व्यवसायिक, वाणिज्यिक) है तो ऐसे भूखंड के लिए आवासीय उपयोग के अंश भाग का प्रीमियम ऐप वर्षीक भू-भाटक की गणना आवासीय प्रयोजन अनुसार की जाएगी|

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में पदों की पूर्ति होगी

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में विशेषज्ञों के 25 प्रतिशत पदो पर सीधे भारती से भरे जाने की स्वीकृत उपरांत शेष 75 प्रतिशत पदों पर पूव से कार्यरत द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारियों को क्रमोन्नत वेतनमान अनुस्वार पदस्थ, समायोजित किए जाने के लिए नेत्ररोग विशेषज्ञ के 64 तथा ईएमटी विशेषज्ञ के 42 अतिरिक्त पदों को 6600 गेड-पे अंतर्गत सांख्येतर पद, अधिसंख्य पद के रूप में निमित्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई|

अतिथि व्याख्याताआओं के मानदेय को स्वीकृति

प्रदेश के स्वाशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं स्वशासी, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में स्वीकृत रिक्त पदों पर 11 माह के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में मासिक मानदेय अधिकतम 30 रुपए के भुगतान पर आमंत्रित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की| इसी तरह कैबिनेट ने मध्य प्रदेश लोक परी समाप्ति संबंध विभाग में कंपनी के गठन के निर्णय का अनुमोदन किया गया है| इसके अलावा कई अन्य निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिए गए|